दिल्ली में ब्रिक्स संसदीय मंच का समापन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार का आह्वान

दिल्ली में ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक सोमवार को समाप्त हुई, जिसमें सदस्य देशों ने वैश्विक शासन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए। संघ के संसद सदस्यों की मिली-जुली टीम द्वारा तैयार किए गए घोषणापत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आधुनिकीकरण की मांग की गई है ताकि यह समकालीन अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का बेहतर सामना कर सके।

इस घोषणापत्र में आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के विरुद्ध सभी देशों की जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर दिया गया है। साथ ही, यह दस्तावेज बहुपक्षीय सहयोग की वकालत करता है और ब्रिक्स देशों के बीच संसदीय आदान-प्रदान को बढ़ाने का आह्वान करता है।

भारतीय संसद के अध्यक्ष ने औपचारिक रूप से 2027 के लिए ब्रिक्स संसदीय मंच की अध्यक्षता चीन को सौंपी है। यह परंपरागत रूप से ब्रिक्स देशों के बीच घूमती हुई जिम्मेदारी है, जो मंच के विभिन्न सदस्यों के विकासशील हितों को संतुलित करने में मदद करती है।

मंच के प्रतिनिधियों का मानना है कि भारत के नेतृत्व में आयोजित यह बैठक दक्षिण एशिया में सांसदों के बीच सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुई है और इसने ब्रिक्स देशों की संयुक्त राजनीतिक दृष्टि को मजबूत किया है।