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सरकार ने आसान पैसे के लिए जमीनें शामिल कीं: बीआरएस
तेलंगाना की विपक्षी पार्टी बीआरएस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने धारा 22ए के तहत कुछ भूमि खंडों को केवल राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से शामिल किया है।
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विपक्षी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने राज्य सरकार के भूमि नीति संबंधी निर्णयों पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी का आरोप है कि प्रशासन ने धारा 22ए के प्रावधानों का दुरुपयोग करते हुए विभिन्न जमीन के टुकड़ों को अनुचित तरीके से वर्गीकृत किया है।
बीआरएस के नेताओं के अनुसार, इस कदम का मुख्य उद्देश्य सरकारी खजाने में तेजी से धन जमा करना है, जो भूमि के मालिकों के हितों की कीमत पर किया जा रहा है। पार्टी का मानना है कि ऐसी नीतियां आम जनता के लिए भूमि संबंधी अधिकार सुरक्षित करने की जिम्मेदारी से सरकार का पलायन दर्शाती हैं।
विपक्ष ने इस मुद्दे पर विस्तृत जांच और पारदर्शी नीति निर्माण की मांग की है। बीआरएस का कहना है कि ऐसी कार्रवाइयों से भूमि धारकों में असंतोष बढ़ रहा है और राज्य में भूमि प्रशासन में विश्वास की कमी आ रही है।