तेलंगाना में बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण विवादास्पद: बीआरएस

तेलंगाना में विपक्षी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने राज्य सरकार के विरुद्ध हाईस्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के नेताओं का मानना है कि इस परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना किया जा रहा है।

बीआरएस प्रतिनिधियों के अनुसार, आवश्यक सरकारी अनुमतियां हासिल किए बिना किसानों और भूस्वामियों की जमीनें ली जा रही हैं। विपक्षी दल का आरोप है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता का घोर अभाव है और स्थानीय समुदाय को पर्याप्त मुआवजे और पुनर्वास की सुविधा नहीं दी जा रही है।

बीआरएस नेताओं ने राज्य प्रशासन से तत्काल स्पष्टीकरण की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि अधिग्रहण प्रक्रिया में सुधार नहीं किया गया तो पार्टी जमीनी स्तर पर प्रतिरोध करेगी। उन्होंने कहा है कि विकास परियोजनाओं के नाम पर आम जनता के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता।

यह विवाद उस समय उजागर हुआ है जब तेलंगाना सरकार भारत और जापान के बीच संयुक्त उद्यम के तहत बुलेट ट्रेन परियोजना को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण के मुद्दों को सुलझाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।