बीआरएस ने सरकार पर 4,000 परिवारों को विस्थापित करने का आरोप लगाया

तेलंगाना के प्रमुख विपक्षी दल भारतीय राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने राज्य सरकार के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार निजी रियल एस्टेट कंपनियों के हितों में लगभग 4,000 परिवारों को जबरदस्ती विस्थापित करने की योजना बना रही है। बीआरएस के अनुसार, यह कार्रवाई पूरी तरह से अनैतिक और गैरकानूनी है।

दल ने दावा किया है कि प्रभावित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा या पुनर्वास सुविधा के बिना उनके घरों से बाहर निकाला जा रहा है। बीआरएस का कहना है कि सरकार का यह कदम संवेदनशील मुद्दे को अनदेखा करते हुए केवल निर्माण व्यवसायों को समृद्ध करने के लिए उठाया गया है।

विपक्षी दल ने कहा है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और प्रभावित परिवारों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। बीआरएस ने राज्य सरकार से आवेदन किया है कि विस्थापन की प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए और पीड़ितों के साथ पारदर्शिता के साथ बातचीत की जाए।