जल उपलब्धता को लेकर CWC की सिफारिशों पर अमल करते हुए BRS ने तुम्मिडिहट्टी से बचा: हरीश राव

तेलंगाना के वित्त मंत्री हरीश राव ने बुधवार को स्पष्ट किया कि राज्य सरकार केंद्रीय जल आयोग की तकनीकी सिफारिशों का पालन करते हुए तुम्मिडिहट्टी परियोजना को लेकर अपना रुख तय कर रही है। उन्होंने कहा कि जल संसाधन की उपलब्धता से संबंधित CWC के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है।

राव के अनुसार, राज्य की विकास योजनाओं में जल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय जल आयोग ने जो तकनीकी परामर्श दिया है, उसके अनुसार तुम्मिडिहट्टी क्षेत्र में वर्तमान समय में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक जल संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।

इस फैसले को लेकर राव ने जोर देते हुए कहा कि सरकार विभिन्न परियोजनाओं का मूल्यांकन करते समय केवल राजनीतिक या तुरंत हित को ध्यान में नहीं रखती, बल्कि दीर्घकालीन जल संरक्षण और टिकाऊ विकास को लक्ष्य रखती है। उन्होंने अन्य जल संसाधन परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की बात कही जो वर्तमान परिस्थितियों में अधिक व्यावहारिक और लाभदायक साबित हो सकती हैं।

राव के बयान से स्पष्ट है कि राज्य सरकार केंद्रीय नियामक निकायों की सिफारिशों को गंभीरता से ले रही है और जल प्रबंधन के मामलों में वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण अपना रही है। इस नीति का उद्देश्य राज्य के दीर्घकालीन जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है।