व्यापार संगठन 2 अक्टूबर को यूपीआई बंदी का आयोजन करेंगे

भारत के प्रमुख व्यापार संगठन डिजिटल भुगतान पर सरकार द्वारा लगाई जा रही नई शुल्क के विरोध में एक समन्वित कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। संगठनों ने 2 अक्टूबर को एक देशव्यापी 'नो यूपीआई डे' की घोषणा की है, जिसमें व्यापारी यूपीआई के माध्यम से लेनदेन स्वीकार नहीं करेंगे।

इस विरोध का कारण राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा घोषित नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) है। 15 अक्टूबर से, 2,000 रुपये से अधिक की राशि के प्रत्येक यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत की दर से शुल्क लगाया जाएगा। यह शुल्क छोटे व्यापारियों और खुदरा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण बोझ साबित होगा।

व्यापार संगठनों का मानना है कि यह कदम डिजिटल भुगतान को अपनाने की यात्रा में बाधा डालेगा और नकदी लेनदेन को बढ़ावा देगा। छोटे दुकानदारों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए यह अतिरिक्त लागत उनकी लाभप्रदता को प्रभावित करेगी। संगठनों ने सरकार से इस निर्णय को पुनर्विचार करने की मांग की है।

2 अक्टूबर को निर्धारित विरोध प्रदर्शन व्यापारिक समुदाय की चिंताओं को दर्शाता है और नीति निर्माताओं के सामने अपनी असंतुष्टि व्यक्त करने का एक प्रमुख प्रयास है। यह कार्रवाई डिजिटल भुगतान पद्धति को किफायती रखने की मांग का संकेत देती है।