लिथियम और निकल प्रसंस्करण के लिए सरकार की 2,814 करोड़ की मंजूरी

भारत की सरकार ने घरेलू लिथियम और निकल प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस योजना के तहत चार प्रसंस्करण संयंत्रों को 30 प्रतिशत तक की पूंजीगत सहायता प्रदान की जाएगी। यह निवेश क्षेत्रीय खनन उद्योग को आधुनिकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मंत्रिमंडल की यह मंजूरी पांच वर्षों की अवधि के लिए लागू होगी। इसके माध्यम से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी निर्माण और अन्य उद्योगों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। ये खनिज विश्व स्तर पर बढ़ती मांग का सामना कर रहे हैं।

यह योजना भारत के आयात पर निर्भरता को कम करने की रणनीति का हिस्सा है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के अनुरूप, सरकार स्वदेशी प्रसंस्करण क्षमता विकसित करने पर बल दे रही है। साथ ही, यह उपाय वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा।

लिथियम और निकल आधुनिक प्रौद्योगिकी और हरित ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन खनिजों की मांग भविष्य में और भी अधिक बढ़ने की संभावना है। सरकार की यह पहल घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने और रोजगार सृजन का अवसर प्रदान करेगी।