सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए कैबिनेट की ₹53,428 करोड़ की मंजूरी

भारतीय कैबिनेट ने सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के लिए आने वाले पांच वर्षों में 53,428 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय विभिन्न पेंशन और सहायता योजनाओं को संचालित करने के लिए एक निर्धारित बजट ढांचा स्थापित करता है।

इस अवसर पर सरकार ने कई पेंशन योजनाओं के नामों में परिवर्तन भी किया है। इन योजनाओं के नामों से 'इंदिरा गांधी' शब्द को हटाया गया है, जिससे उनके पदनाम में बदलाव आया है।

हालांकि, कई विशेषज्ञों और आलोचकों ने पांच साल के लिए निर्धारित इस आवंटन पर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि यह निर्धारित बजट लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि और महंगाई की दर को ध्यान में नहीं रखता है। उनके अनुसार, बढ़ती आबादी और बदलती आर्थिक परिस्थितियों के साथ सामाजिक पेंशन योजनाओं के लिए अधिक लचीले बजट की आवश्यकता है।

विश्लेषकों का कहना है कि महंगाई के दबाव में पेंशन की राशि स्वाभाविक रूप से अपर्याप्त हो जाएगी यदि इसे पांच साल के लिए स्थिर रखा जाता है। इससे गरीब और वंचित वर्गों को पर्याप्त सामाजिक सहायता नहीं मिल पाएगी।