तेज ट्रैक विशेष अदालतें पांच साल और चलेंगी, मार्च 2031 तक

भारतीय मंत्रिमंडल ने तेज ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना को मार्च 2031 तक जारी रखने का फैसला किया है। इस योजना के लिए सरकार 3,788 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इससे बलात्कार और बाल यौन शोषण जैसे संवेदनशील मामलों में तेजी से निपटारा संभव होगा।

इस विस्तारित योजना के तहत देश भर में 850 विशेष अदालतें संचालित की जाएंगी। इनमें बाल यौन शोषण से संबंधित मामलों के लिए समर्पित अदालतें भी शामिल हैं। ये अदालतें लंबित मामलों को प्राथमिकता के साथ निपटाने के लिए स्थापित की गई हैं।

बाल संरक्षण और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की यह पहल न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। तेज ट्रैक अदालतों के माध्यम से पीड़ितों को न्याय मिलने में लगने वाले समय में कमी आने की संभावना है।

यह योजना 2016 में शुरू की गई थी और तब से विभिन्न राज्यों में लागू की गई है। योजना के विस्तार से न्याय तंत्र को मजबूत करने और अपराधियों को दंड देने में तेजी आने की उम्मीद है।