मुद्रा योजना के तहत क्रेडिट गारंटी स्कीम 2031 तक बढ़ाई गई

मंत्रिमंडल ने मुद्रा योजना के अंतर्गत क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स को 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के साथ योजना के संचालन के लिए 5,000 करोड़ रुपये का नया कोष आवंटित किया गया है। इससे सूक्ष्म उद्यमों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने में और भी सुदृढ़ता आएगी।

इस विस्तारित अवधि में मुद्रा योजना के माध्यम से लगभग 12.6 ट्रिलियन रुपये तक के ऋण वितरित किए जाने का लक्ष्य है। यह कदम छोटे और लघु उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। क्रेडिट गारंटी स्कीम के माध्यम से बैंकों को ऋण देने में अधिक आत्मविश्वास मिलता है।

मुद्रा योजना देश के स्व-रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम साबित हुई है। इस योजना के तहत साधारण और बैंक से ऋण लेने में असमर्थ उद्यमियों को भी औपचारिक ऋण सुविधा मिल सकी है। सरकार का यह निर्णय लाखों छोटे कारोबारियों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगा।