केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्टअप योजनाओं को पांच साल के लिए बढ़ाया

भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लघु व्यवसाय और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए दो प्रमुख सरकारी पहलों को आगामी पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है। स्टैंड-अप इंडिया कोष के संचालन के लिए ₹4,111 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जबकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माइक्रो यूनिट्स खंड को ₹5,000 करोड़ की राशि दी गई है।

स्टैंड-अप इंडिया योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को बैंकिंग चैनल के माध्यम से ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का ऋण प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। यह पहल देश में सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देते हुए नए स्टार्टअप की स्थापना में सहायता करती है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लघु एवं सूक्ष्म व्यावसायिक इकाइयों को ₹10 लाख तक की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना देश के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों छोटे व्यापारियों और स्वरोजगारियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने का माध्यम बन गई है।

इन योजनाओं के विस्तार से देश में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य आने वाले पांच वर्षों में अधिक से अधिक नए उद्यमियों को अपनी व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने में मदद प्रदान करना है।