परिवहन और लॉजिस्टिक्स के लिए नया एकीकृत प्राधिकरण स्थापित करेगी कैबिनेट

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण (आईटीएलए) की स्थापना के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह नया संस्थान देश के परिवहन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और विभिन्न परिवहन माध्यमों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करेगा।

आईटीएलए की प्राथमिक जिम्मेदारी सड़क, रेलवे, बंदरगाह, नागरिक विमानन और शहरी गतिशीलता को कवर करने वाली एक व्यापक दीर्घकालीन परिवहन योजना तैयार करना होगी। यह योजना भारत के परिवहन बुनियादी ढांचे के समन्वित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी।

इसके अलावा, प्राधिकरण 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक मूल्य की सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन करने का कार्य भी संभालेगा। इससे सुनिश्चित होगा कि बड़ी परियोजनाएं राष्ट्रीय परिवहन रणनीति के अनुरूप हों।

विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को अधिक दक्ष और समन्वित बनाने में मदद करेगा। यह एकीकृत दृष्टिकोण परिवहन अवसंरचना में निवेश के प्रभाव को अधिकतम करने और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करेगा।