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एकीकृत परिवहन लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण को मंजूरी, सड़क-रेल योजना एक साथ
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समन्वित परिवहन नीति के लिए एक नए प्राधिकरण को मंजूरी दी है। यह संस्था सड़क, रेल, बंदरगाह और विमानन क्षेत्रों में दस साल की मास्टर योजना तैयार करेगी।
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण (आईटीएलए) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह नया संस्थान देश के परिवहन क्षेत्र में एक समन्वित दृष्टिकोण लाएगा और विभिन्न परिवहन माध्यमों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करेगा।
आईटीएलए का प्रमुख उद्देश्य दस साल से अधिक अवधि की व्यापक परिवहन मास्टर योजना तैयार करना है। इस योजना में सड़क नेटवर्क, रेल मार्ग, बंदरगाह सुविधाएं और विमानन क्षेत्र सभी को शामिल किया जाएगा। यह एकीकृत दृष्टिकोण परिवहन प्रणाली को अधिक प्रभावी और कुशल बनाने में मदद करेगा।
नए प्राधिकरण को 500 करोड़ रुपये या इससे अधिक की लागत वाली परिवहन परियोजनाओं का मूल्यांकन करने का अधिकार होगा। इसके अलावा, यह विभिन्न परिवहन क्षेत्रों के डेटा को एकीकृत करके एक समग्र सूचना प्रणाली विकसित करेगा।
इस पहल से भारत के परिवहन ढांचे में सुधार होने की उम्मीद है। सड़क, रेल, बंदरगाह और विमानन के बीच बेहतर समन्वय से माल और यात्रियों के परिवहन में दक्षता बढ़ेगी। साथ ही, यह क्षेत्रीय विकास को भी गति देने में सहायक हो सकता है।