चुनाव आयुक्तों की शिकायत पर कार्रवाई न करने का कारण सामने आया

कैबिनेट सचिवालय ने आरटीआई अनुरोध के जवाब में स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग के आयुक्तों की ओर से दर्ज शिकायत पर कोई कार्रवाई न करने का कारण संवैधानिक सीमाएं हैं। सचिवालय का कहना है कि पूरे आयोग की ओर से कोई आधिकारिक रूप से दर्ज निर्देश न होने की स्थिति में इस स्तर पर कार्रवाई करना उचित नहीं होता है।

सचिवालय ने आगे कहा कि व्यक्तिगत आयुक्तों की शिकायत पर सरकारी स्तर पर कार्रवाई करना संवैधानिक निकाय के कामकाज में हस्तक्षेप माना जा सकता है। यह रुख चुनाव आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता की रक्षा के सिद्धांत पर आधारित है।

यह मामला चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी द्वारा दर्ज की गई शिकायत से संबंधित है। दोनों आयुक्तों ने अपनी शिकायती पत्र में कुछ विशिष्ट मुद्दों को उठाया था।

चुनाव आयोग की संरचना में तीन आयुक्त होते हैं, और आयोग के निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। सरकार का यह रुख चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को बरकरार रखने की नीति को दर्शाता है।