10,000 करोड़ का एसएमई विकास कोष को कैबिनेट की मंजूरी मिलने की संभावना

सूत्रों के अनुसार, भारतीय सरकार लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) की बढ़ोतरी के लिए एक विशेष निधि योजना को आने वाले समय में कैबिनेट की मंजूरी दिलाने की तैयारी कर रही है। यह 10,000 करोड़ रुपये की निधि देश के लाखों छोटे और मझोले कारोबारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इस नई योजना के समानांतर, सरकार 2021 में स्थापित आत्मनिर्भर भारत कोष में 2,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का आवंटन करने का भी विचार कर रही है। यह कदम देश की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने और घरेलू व्यवसायों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लक्ष्य के अनुरूप है।

यह कोष मुख्य रूप से एसएमई क्षेत्र को प्रौद्योगिकी उन्नयन, बिक्रय बढ़ाने और कार्यशील पूंजी के प्रबंधन में सहायता करेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह की वित्तीय सहायता महामारी के बाद देश की आर्थिक वृद्धि को तेज करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद यह निधि विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से एसएमई उद्यमियों तक पहुंचाई जाएगी। सरकार इस कोष को सरल शर्तों और कम ब्याज दरों के साथ उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है ताकि अधिक से अधिक छोटे कारोबारी इससे लाभान्वित हो सकें।