कोलकाता नगर निगम चुनाव पर उच्च न्यायालय की रोक, सीमांकन चुनौती का निर्णय लंबित

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोलकाता मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन के नगर निगम चुनावों को स्थगित कर दिया है। न्यायालय का यह आदेश तब आया है जब सीमांकन संबंधी एक याचिका पर विचार किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल की सरकार ने कोलकाता नगर निगम के वार्डों की संख्या में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। पुनर्सीमांकन प्रक्रिया के तहत वार्डों की संख्या 144 से बढ़ाकर 209 कर दी गई है। इस फैसले को लेकर विरोध दर्ज किया गया है।

याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि राज्य सरकार और उसकी एजेंसियों ने पिछले चुनावी नतीजों के आधार पर सत्तारूढ़ राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के लिए मतदाता क्षेत्रों में हेराफेरी की है। याचिकाकर्ता के अनुसार, यह कदम निष्पक्ष और लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया के विरुद्ध है।

न्यायालय ने सीमांकन संबंधी इस चुनौती पर अंतिम निर्णय लेने तक चुनाव प्रक्रिया को रोकने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई जारी रहेगी।