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पीवीआर इनॉक्स की वीपीएफ शुल्क समाप्त करने की योजना पर सीसीआई ने मांगी जनता की राय
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने पीवीआर इनॉक्स द्वारा वीडीएफ यानी वर्चुअल प्रिंट फीस को खत्म करने के प्रस्ताव पर जनता की टिप्पणियां मांगी हैं। निर्माता कंपनियों को प्रति शो शुल्क या संशोधित राजस्व साझेदारी के बीच चुनाव का विकल्प दिया जाएगा।
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सिनेमा चेन पीवीआर इनॉक्स की एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर जनता की राय आमंत्रित की है। इस प्रस्ताव में फिल्म निर्माताओं से वसूल किए जाने वाले वर्चुअल प्रिंट फीस (वीपीएफ) को समाप्त करने की बात कही गई है। वर्तमान में पीवीआर इनॉक्स फिल्मों की डिजिटल कॉपी तैयार करने के लिए निर्माताओं से अग्रिम भुगतान लेता है।
प्रस्तावित योजना के तहत निर्माताओं को दो विकल्प दिए जाएंगे। पहला विकल्प के अंतर्गत वे प्रत्येक प्रदर्शन के लिए एक निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। दूसरे विकल्प में उन्हें टिकट बिक्री से होने वाली आय में से एक निश्चित प्रतिशत साझा करने की सुविधा दी जाएगी। इस नई व्यवस्था का लक्ष्य फिल्म निर्माण उद्योग पर वित्तीय दबाव को कम करना है।
सीसीआई ने इस प्रस्ताव पर हितधारकों, फिल्म निर्माताओं और अन्य संबंधित पक्षों से विस्तृत सुझाव मांगे हैं। आयोग पारदर्शिता और सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस मामले की जांच कर रहा है। यह निर्णय भारतीय फिल्म वितरण प्रणाली में एक संभावित बदलाव का संकेत दे सकता है।