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जनगणना पोर्टल से 287 'अन्य' धर्मों की सूची लॉन्च के कुछ घंटों बाद हटाई गई
जनगणना 2027 की स्व-गणना वेबसाइट पर चार चुनावी राज्यों के लिए इस्कॉन, सरना, शिया और पेंटेकोस्टल जैसे नामों वाला ड्रॉप-डाउन मेनू दिखा, फिर हटा दिया गया। कांग्रेस ने इस प्रक्रिया को 'तमाशा' बताया।
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<p>द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की जनगणना 2027 के स्व-गणना पोर्टल से सोमवार को 287 "अन्य" धर्मों की एक ड्रॉप-डाउन सूची हटा दी गई। यह पोर्टल उसी दिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा के निवासियों के लिए शुरू हुआ था।</p>
<p>धर्म से जुड़े प्रश्न में पिछली जनगणनाओं की तरह सात श्रेणियां हैं: हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य। लेकिन इस बार "अन्य" विकल्प चुनने पर कम से कम 287 नामों का मेनू खुल रहा था। इनमें "इस्कॉन", "सनातन", "श्री राम", "श्री कृष्ण", "बाल्मीकि", "बिश्नोई", "सरना", "तांत्रिक", "योगी", "शिया", "सुन्नी", "मेथोडिस्ट" और "पेंटेकोस्टल" शामिल थे। इनमें से कई को सरकार पहले छह प्रमुख धर्मों के भीतर संप्रदाय मानती रही है, जबकि "गोरखनाथ", "तिरुपति बालाजी" और "देवी मां" जैसे कुछ नाम जनगणना रिकॉर्ड में पहले कभी नहीं आए थे।</p>
<p>द हिंदू द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय से जवाब मांगे जाने के बाद उसी दिन यह मेनू हटा दिया गया।</p>
<p>भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त कार्यालय के एक प्रतिनिधि ने कहा कि "अन्य" चुनने वाले उत्तरदाता "पिछली जनगणनाओं की तरह कोई भी अन्य धर्म लिखने के लिए स्वतंत्र हैं", और यह कहना "गलत है कि उल्लिखित शब्दों को अन्य धर्मों के रूप में दिखाया गया है"। एक सरकारी अधिकारी ने अखबार को बताया कि ये नाम वर्तनी की गलतियों से बचने के लिए 'प्रेडिक्टिव टेक्स्ट' के रूप में तैयार किए गए थे, और इसकी जांच की जा रही है कि ये चुनने योग्य ड्रॉप-डाउन के रूप में कैसे दिखे।</p>
<p>द हिंदू के हवाले से उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी के अनुसार, यह बात प्रशिक्षण में गणनाकारों को दी गई जानकारी से अलग है। अधिकारी ने कहा था कि "अन्य" चुनने वाले उत्तरदाता 280 से अधिक नामों में से चुन सकते थे या अपना धर्म खुद लिख सकते थे।</p>
<p>सूची में सरना का होना अहम है, क्योंकि झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के आदिवासी समूह लंबे समय से आदिवासी धर्मों के लिए जनगणना में अलग कोड की मांग कर रहे हैं।</p>
<p>कांग्रेस ने इस मामले पर सरकार को घेरा। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि यह सूची "अजीब है और समझ से परे है", और जहां ड्रॉप-डाउन की जरूरत है, जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा अन्य जातियों के लिए, वहां यह नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, "जनगणना 2027 कई मायनों में तमाशा बनती जा रही है। इसके गंभीर परिणाम होंगे।"</p>
<p>2027 में विधानसभा चुनाव वाले इन चार राज्यों में स्व-गणना 30 नवंबर तक चलेगी, जिसके बाद 1 दिसंबर से 4 जनवरी तक घर-घर गणना होगी। देश के बाकी हिस्सों के लिए पोर्टल जनवरी 2027 में खुलेगा।</p>
<p>स्रोत: द हिंदू, द इकोनॉमिक टाइम्स, सियासत।</p>