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चुनाव आयोग के ECINet प्लेटफॉर्म में केंद्र से राज्यों की पहुंच नियंत्रित की जा सकती है
एक रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग के ECINet प्लेटफॉर्म पर राज्यों की पहुंच को केंद्रीय स्तर से चालू और बंद किया जा सकता है। यह खुलासा चुनाव आयुक्तों के केंद्रीकरण संबंधी आपत्तियों के बीच महत्वपूर्ण साबित हो रहा है।
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चुनाव आयोग के डिजिटल बुनियादी ढांचे संबंधी एक नई रिपोर्ट में उजागर हुआ है कि ECINet प्लेटफॉर्म पर राज्यों की पहुंच को केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा दूरस्थ रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय चुनाव आयोग के पास इस महत्वपूर्ण प्रणाली तक राज्यों की पहुंच को कभी भी सक्रिय अथवा निष्क्रिय करने की केंद्रीय शक्ति है।
यह खुलासा समय पर आया है जब चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी ने ECINet और निर्वाचक सूची डेटाबेस के केंद्रीकरण को लेकर गंभीर आपत्तियां दर्ज की हैं। दोनों अधिकारियों ने इस केंद्रीकृत व्यवस्था में स्वायत्तता और पारदर्शिता संबंधी मुद्दे उठाए हैं।
ECINet प्लेटफॉर्म देश भर के चुनाव आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसमें संवेदनशील मतदाता जानकारी सहित विस्तृत आंकड़े होते हैं। ऐसे में केंद्रीय स्तर पर पहुंच नियंत्रण की यह क्षमता राज्य चुनाव आयोगों की स्वतंत्र कार्यप्रणाली को प्रभावित करने की संभावना को लेकर चिंताएं खड़ी करती है।
चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत सुरक्षा को लेकर इस मुद्दे को माना जा रहा है। विशेषज्ञ और नीति निर्धारक डिजिटल बुनियादी ढांचे में पर्याप्त नियंत्रण तंत्र स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं।