आठवें वेतन आयोग में पारिवारिक जिम्मेदारियों को वेतन गणना में शामिल करने की मांग

केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण को लेकर आठवें वेतन आयोग में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने आया है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण करते समय केवल व्यक्तिगत जरूरतों को नहीं, बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारियों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

प्रस्तावित फार्मूले में बच्चों की शिक्षा, बुजुर्ग माता-पिता की चिकित्सा सेवाएं और घर के अन्य आवश्यक खर्चों को ध्यान में रखा गया है। कर्मचारियों का कहना है कि ये सभी खर्च वेतन से ही पूरे किए जाते हैं और इसलिए यह सब कुछ वेतन निर्धारण के समय विचार किया जाना चाहिए।

यदि यह प्रस्ताव आठवें वेतन आयोग द्वारा स्वीकार किया जाता है तो कर्मचारियों का बेसिक पे ₹69,000 तक पहुंच सकता है। संगठनों का मानना है कि यह राशि परिवार के सभी सदस्यों की गुणवत्तापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

केंद्रीय कर्मचारियों के विभिन्न संगठन इस प्रस्ताव को लेकर आयोग को ज्ञापन सौंप रहे हैं। आने वाले समय में वेतन आयोग इस मामले पर विस्तृत विचार-विमर्श करेगा।