ग्राम विकास के लिए सरकार ने मंजूर की 7,396 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना

भारत सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए एक बड़ी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना पर 7,396 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा और यह 2026 से 2031 तक संचालित की जाएगी।

प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर जवाबदेही और प्रभावी प्रशासन को बढ़ाना है। इस पहल के माध्यम से देशभर में 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों को क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। साथ ही, 2.55 लाख गांवों की व्यापक विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी।

यह योजना ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों को अधिक सक्षम बनाने पर केंद्रित है। बेहतर योजना बनाने और लागू करने की क्षमता विकसित करके गांवों के समग्र विकास को गति दी जाएगी।

यह पहल भारत के विकेंद्रीकृत शासन ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना ग्रामीण भारत को सही दिशा में आगे ले जाएगी और स्वशासन को वास्तविक अर्थ में परिभाषित करेगी।