रेल नेटवर्क विस्तार के लिए केंद्र ने 9,450 करोड़ रुपये को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने देश के चार राज्यों में रेलवे विस्तार परियोजनाओं के लिए 9,450 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी प्रदान की है। यह निर्णय पूरे देश में रेल संचालन क्षमता बढ़ाने और यातायात दबाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रस्तावित परियोजनाओं में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में चहारपथीकरण (मल्टीट्रैकिंग) के काम शामिल हैं। ये सभी परियोजनाएं मिलकर रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की नई पटरियां जोड़ेंगी, जिससे ट्रेनों की गति में सुधार होगा और सेवा में बेहतरी आएगी।

मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएं मौजूदा रेल मार्गों को दोहरा या तिहरा बनाती हैं, जिससे एक ही रूट पर अधिक ट्रेनें चल सकती हैं। इस संरचनात्मक सुधार से भारतीय रेलवे की यातायात क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

ये निवेश भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी और परिवहन सेवाएं सुनिश्चित करना है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने की प्रत्याशा है।