पूर्व पुलिसकर्मी को राष्ट्रपति पदक देने की मंजूरी, सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र की देरी से खिन्नता

सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र सरकार के आचरण पर गंभीर आपत्ति है। पूर्व पुलिस अधिकारी विवेक सिंह चौहान को राष्ट्रपति पदक (वीरता) से सम्मानित करने के संबंध में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को केंद्र सरकार ने तुरंत कार्यान्वित नहीं किया था।

शीर्ष अदालत के समक्ष इस मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अब चौहान को यह सम्मान प्रदान करने की अपनी स्वीकृति दर्ज कराई है। न्यायालय ने सरकारी एजेंसियों द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों के पालन में होने वाली देरी पर चिंता व्यक्त की है।

विवेक सिंह चौहान के मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ना सरकारी तंत्र की जवाबदेही और कानून के शासन से संबंधित गंभीर प्रश्न उठाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब मंजूरी दिए जाने के बाद चौहान को शीघ्र ही इस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाना अपेक्षित है।