मणिपुर के मुद्दों का समाधान 2-3 महीने में संभव: कांग्रेस

मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओ इबोबी सिंह ने गुरुवार को कहा कि अगर केंद्र सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति और संकल्प है तो मणिपुर में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करना कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "केंद्र सरकार चाहे तो एनआरसी का कार्यान्वयन कठिन नहीं है। जनगणना 2027 से पहले एनआरसी को अपडेट किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है।"

सिंह ने कहा कि मणिपुर एक छोटा राज्य है और अगर संघीय सरकार दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता दिखाए तो चाहे वह एनआरसी हो या कोई अन्य मुद्दा, इसे केवल दो से तीन महीने में हल किया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार, असली समस्या केंद्र सरकार की राज्य की जनता की इच्छाओं के प्रति अनदेखी है।

इसी बीच, मणिपुर के कई नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि नई दिल्ली की ओर रवाना हुए। वे केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा नेताओं से भेंट करके जनगणना 2027 से पहले राज्य में एनआरसी अपडेट करने की अपनी मांग रखेंगे। इन संगठनों का मानना है कि यह कदम राज्य की जनसंख्या से संबंधित सभी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है।