झारखंड पुलिस महानिदेशक नियुक्ति को चुनौती देने केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय पहुंची

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण आवेदन दाखिल किया है जिसमें झारखंड में 'चयन और नियुक्ति निदेशक महानिदेशक तथा आईजीपी, झारखंड (पुलिस बल के प्रमुख) नियम, 2025' के तहत की गई नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की गई है। यह कदम पुलिस प्रशासन के संचालन से जुड़ी महत्वपूर्ण कानूनी कार्यवाही है।

आवेदन में केंद्र सरकार ने इन नियमों की संवैधानिकता और कानूनी वैधता को चुनौती दी है। सरकार का तर्क है कि इन नियमों के तहत की गई नियुक्तियां विद्यमान कानूनी ढांचे के साथ संगत नहीं हैं।

झारखंड पुलिस बल के प्रमुख की नियुक्ति से जुड़े इस विवाद के आधार पर सरकार ने न्यायालय का हस्तक्षेप मांगा है। यह मामला पुलिस प्रशासन और नियामक नियमों की वैधता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाता है।

सुप्रीम कोर्ट अब इस आवेदन पर विचार करेगी और संबंधित कानूनी मुद्दों पर निर्णय लेगी। मामले के निर्णय का झारखंड की पुलिस प्रशासन प्रणाली पर व्यापक प्रभाव हो सकता है।