केंद्र ने हाइपर-स्पीड रेल परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से इनकार किया

नई दिल्ली — केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने शनिवार को स्पष्ट किया कि हैदराबाद से जुड़ी तीन उच्च गति रेल परियोजनाओं के लिए संरेखण अध्ययन चल रहे हैं, लेकिन केंद्र ने संबंधित राज्य सरकारों को भूमि अधिग्रहण का कोई आवेदन नहीं भेजा है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ मंत्री रेड्डी ने हैदराबाद-चेन्नई, हैदराबाद-बेंगलुरु और हैदराबाद-पुणे हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजनाओं पर चर्चा की। रेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि संबंधित राज्य सरकारों को भूमि अधिग्रहण के लिए कोई आवेदन नहीं भेजा गया है।

मंत्री रेड्डी ने अपने बयान में कहा कि इस चरण में हाई-स्पीड रेल के नाम पर की जा रही कोई भी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया 'अवैध' है। यह स्पष्टीकरण तेलंगाना सरकार द्वारा की जा रही भूमि अधिग्रहण के बीच आया है, जिसका हैदराबाद के बाहरी इलाकों के किसानों ने विरोध किया था।

रेड्डी का बयान सड़क मार्ग और रेल परियोजनाओं के नाम पर हो रही भूमि अधिग्रहण कार्यवाही से जुड़ी आशंकाओं को दूर करने का प्रयास माना जा रहा है। संरेखण अध्ययन पूरा होने तक केंद्र स्तर पर कोई औपचारिक भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है।