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चीन सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास को मंजूरी, नई सड़कें बनेंगी
भारतीय सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमावर्ती क्षेत्र में 26 नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 15 पैदल निलंबन पुलों और 18 लकड़ी के पुलों का निर्माण भी अनुमोदित किया गया है।
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केंद्रीय सचिवालय (सीसीएस) ने देश की पूर्वोत्तर सीमा पर महत्वपूर्ण ढांचागत सुविधाओं के विकास को औपचारिक मंजूरी दे दी है। इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस (आईटीबीपी) के तहत अरुणाचल प्रदेश में 26 नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर संपर्कता सुनिश्चित करेगा।
इस परियोजना के तहत 15 पैदल निलंबन पुल और 18 लकड़ी के पुलों का निर्माण भी किया जाएगा। ये संरचनाएं दुर्गम पहाड़ी इलाकों में आवागमन को आसान बनाएंगी और स्थानीय समुदायों को बेहतर सुविधा प्रदान करेंगी।
यह परियोजना भारत-चीन सीमा सड़क विकास कार्यक्रम (आईसीबीआर-तृतीय) का हिस्सा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास रणनीतिक महत्व रखता है और स्थानीय विकास में भी मदद पहुंचाता है।
यह निर्णय सीमा के पास रहने वाली आबादी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। बेहतर सड़क नेटवर्क और पुल न केवल व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देंगे, बल्कि स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं तक पहुंच भी सुधारेंगे। सीमा क्षेत्र में इस तरह का विकास राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है।