डिजिटल कृषि मिशन में देरी पर केंद्र ने राज्यों को लगाई फटकार

केंद्र सरकार डिजिटल कृषि मिशन को लागू करने में राज्यों द्वारा की जा रही देरी को लेकर असंतुष्ट है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन प्रगति में पर्याप्त गति नहीं आ पाई है।

वर्तमान में भारत के कुल बोई गई क्षेत्र का 61 प्रतिशत ही किसान आईडी के माध्यम से पंजीकृत हो सका है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अभी काफी दूरी तय करनी बाकी है। कई राज्यों ने आवश्यक बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन की कमी की समस्या बताई है।

डिजिटल कृषि मिशन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़ाकर किसानों को बेहतर सुविधाएं और जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से किसान फसल संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं और बाजार की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

केंद्र सरकार राज्यों से इस मिशन को तेजी से लागू करने के लिए कहा है। सरकार का मानना है कि अगर राज्य निर्धारित समय सीमा के अनुसार काम करें तो 2024 के अंत तक अधिकांश किसानों को इस डिजिटल व्यवस्था से जोड़ा जा सकता है।