केंद्र ने अक्टूबर में राज्यों को 1.09 ट्रिलियन रुपये का अतिरिक्त कर राजस्व हस्तांतरण किया

भारत की केंद्रीय सरकार ने अक्टूबर माह में राज्यों को कर राजस्व का हस्तांतरण करते हुए 1.09 ट्रिलियन रुपये की अतिरिक्त राशि निर्गत की है। इस कदम से देश भर के राज्यों को अपनी राजकोषीय जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

संघीय सरकार सामान्य परिस्थितियों में प्रतिवर्ष 14 किश्तों में राज्यों को कर राजस्व का हस्तांतरण करती है। तथापि, सरकार को यह अधिकार है कि वह अपने विवेकानुसार किसी भी महीने में दोहरी किश्त जारी कर सकती है, जिससे राज्यों के पास अतिरिक्त वित्तीय संसाधन आ सकें।

इस तरह के कर राजस्व हस्तांतरण राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण तंत्र है। यह प्रणाली संघीय ढांचे के तहत केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व साझाकरण का केंद्रबिंदु है। अतिरिक्त धनराशि राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विनिवेश करने का अवसर प्रदान करती है।