चावल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने खुली बिक्री लक्ष्य दोगुना किया

सरकार ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और चावल की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए खुली बाजार में चावल बेचने की अपनी योजना को बड़ा रूप दिया है। नई रणनीति के तहत अक्टूबर तक जो 25 लाख टन चावल बेचा जा चुका है, उसके बाद आने वाले महीनों में एक और 25 लाख टन चावल बेचने की योजना है।

दक्षिणी राज्यों में चावल के उत्पादन में गिरावट आई है, जिससे बाजार में आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया है। इस स्थिति में खुली बाजार में सरकारी चावल की बिक्री को बढ़ाकर कीमतों पर नियंत्रण रखने की कोशिश की जा रही है। सरकार के इस कदम से उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर गुणवत्तापूर्ण चावल उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है।

खाद्य कीमतों में वृद्धि का मुद्रास्फीति दर पर सीधा असर पड़ता है। चावल भारतीय आहार का मुख्य अनाज है और इसकी कीमत में किसी भी वृद्धि का आम जनता पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। खुली बाजार में अधिक मात्रा में चावल की आपूर्ति से निजी व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे खुदरा कीमतें कम रहने में सहायता मिल सकेगी।