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पराली जलाने के खिलाफ केंद्र ने 5 राज्यों को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया
मध्य प्रदेश और राजस्थान में पराली दहन की घटनाओं में तेजी आने के बीच केंद्रीय मंत्रियों ने राज्यों से निगरानी बढ़ाने, निष्क्रिय मशीनों की मरम्मत और किसानों को किफायती विकल्प देने का आग्रह किया है।
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पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने पाँच राज्यों को तत्काल कार्रवाई पर ध्यान देने का निर्देश दिया है। हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस समस्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिससे सरकार को आक्रामक कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ा है।
केंद्रीय मंत्रियों ने प्रभावित राज्यों को निर्देश दिया है कि वे अपनी निगरानी क्षमता को मजबूत करें और पराली दहन की घटनाओं पर कड़ी नजर रखें। साथ ही, राज्य प्रशासन को ऐसी मशीनों की मरम्मत को प्राथमिकता देनी चाहिए जो वर्तमान में निष्क्रिय हैं और जिनका उपयोग फसल अवशेष प्रबंधन में किया जा सकता है।
अधिकारियों का मानना है कि पराली दहन को रोकने के लिए किसानों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य विकल्प प्रदान करना आवश्यक है। इसके लिए सरकार पुआल प्रबंधन की वैकल्पिक तकनीकें और किसान-अनुकूल समाधानों को बढ़ावा देने पर बल दे रही है।
यह कदम वायु प्रदूषण से निपटने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्र सरकार का लक्ष्य आगामी कृषि सीजन में पराली दहन की घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर लाना है।