गोरखाओं के राजनीतिक समाधान के लिए केंद्र ने गठित की समिति

केंद्र सरकार ने शनिवार को दार्जिलिंग और आसपास के क्षेत्रों में गोरखा पहचान के मुद्दे का स्थायी राजनीतिक समाधान खोजने के लिए एक समिति का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह, गोरखा नेताओं और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हुई महत्वपूर्ण बैठक के दौरान इस समिति के गठन की घोषणा की गई।

यह समिति एक समझौता प्रस्ताव तैयार करने और पहाड़ी इलाकों की जनता के लिए स्थायी राजनीतिक समाधान को अंतिम रूप देने के लिए जिम्मेदार होगी। गृह मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि बैठक में पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों की जनता से जुड़े सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

गोरखा समुदाय ने अलग पहचान, स्थायी राजनीतिक समाधान और भारतीय संविधान के अंतर्गत मान्यता की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष किया है। गृह मंत्रालय के बयान में कहा गया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने संविधानिक दायरे के भीतर शीघ्र ही एक स्थायी राजनीतिक समाधान का वादा किया है।

त्रिपक्षीय बैठक में पहाड़ी इलाकों की जनता के दीर्घकालीन मुद्दों और उनकी मांगों के संबंध में एक रोडमैप तैयार करने पर विचार किया गया। समिति को इस समाधान के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने का काम सौंपा गया है।