गोरखा मुद्दे के समाधान के लिए केंद्र का विशेष समिति गठन

दार्जिलिंग पहाड़ियों की जनता लंबे समय से अलग राज्य गोरखालैंड की स्थापना की मांग कर रही है। इस प्रस्तावित राज्य में दार्जिलिंग पहाड़ियों के साथ-साथ तराई और डुआर्स के कुछ हिस्सों को शामिल किया जाना है। यह मांग कई दशकों से उठाई जा रही है और क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति का एक प्रमुख मुद्दा बनी हुई है।

केंद्र सरकार ने इस जटिल राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति को गोरखा मुद्दे के दीर्घकालीन और स्थायी समाधान खोजने का दायित्व सौंपा गया है। समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह सभी हितधारकों के विचार सुनेगी और एक व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करेगी।

दार्जिलिंग क्षेत्र में गोरखा आबादी की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को लेकर विशेष संवेदनशीलता है। क्षेत्र की विविध जातीय संरचना और अलग पहचान की मांग को केंद्र और राज्य सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा बना दी है। समिति के इस कदम से आशा की जा रही है कि इससे सभी पक्षों के बीच सहमति बनने का रास्ता निकलेगा।