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गन्ने की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र गठित करेगा उच्च स्तरीय समिति
महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार एक सप्ताह के भीतर उच्च स्तरीय संयुक्त समिति का गठन करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री ने दिल्ली में किसान प्रतिनिधियों के साथ लगभग तीन घंटे की बातचीत की।
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केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सोमवार को पूसा कैंपस में महाराष्ट्र और कर्नाटक से गन्ना किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तृत चर्चा की। इस बैठक में दोनों राज्यों के विभिन्न किसान संगठनों के लगभग 80-90 किसान और राज्य के मंत्री शामिल हुए।
2026-27 के मौसम में गन्ने की पिराई 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। किसानों ने बढ़ती उत्पादन लागत का हवाला देते हुए गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने चीनी का न्यूनतम विक्रय मूल्य वर्तमान 31 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम करने की मांग रखी है।
मीटिंग के बाद जारी बयान में कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि चर्चा में रिकवरी आंकड़ों में विसंगतियों सहित जमीनी स्तर की समस्याओं को शामिल किया गया। उन्होंने पुष्टि की कि किसानों की समस्याओं को संबोधित करने के लिए एक सप्ताह के भीतर उच्च स्तरीय संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा जो नीतिगत सिफारिशें प्रदान करेगी।