केंद्र सरकार ने 30,000 करोड़ रुपये के सरकारी प्रतिभूति बायबैक की घोषणा की

केंद्र सरकार ने सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद-विक्रय बाजार को सुचारू करने के लिए 30,000 करोड़ रुपये की बड़ी बायबैक योजना की घोषणा की है। यह बायबैक कार्यक्रम नीलामी के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जिसमें बहु-मूल्य पद्धति का उपयोग किया जाएगा।

इस बायबैक का दायरा चार सरकारी प्रतिभूतियों तक सीमित है जो आने वाले महीनों में परिपक्व होंगी। ये प्रतिभूतियां अक्टूबर 2026 से लेकर फरवरी 2027 के बीच परिपक्व होने के लिए निर्धारित की गई हैं। यह कदम बाजार में तरलता बनाए रखने और सरकारी उधार प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने की रणनीति का हिस्सा है।

सरकार द्वारा संचालित ऐसी नीलामियां आमतौर पर प्रतिभूति बाजार को स्थिर रखने और निवेशकों के लिए व्यापार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बहु-मूल्य पद्धति के तहत, सफल बोलीदाताओं को उनके द्वारा दी गई कीमतों पर प्रतिभूतियां आवंटित की जाएंगी।

इस बायबैक योजना से सरकार के ऋण प्रबंधन में लचीलापन आएगा और बाजार सहभागियों को मूल्य निर्धारण में अपनी भूमिका निभाने का मौका मिलेगा। विशेषज्ञ इसे सरकारी प्रतिभूति बाजार को गतिशील रखने के लिए एक सकारात्मक कदम मानते हैं।