केंद्र ने NEET-SS की न्यूनतम योग्यता 50% से घटाकर 30% की

भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष रिक्त सीटों के लिए आयोजित होने वाली NEET-SS परीक्षा की न्यूनतम योग्यता प्रतिशत को 50 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करने की घोषणा की है। यह निर्णय परीक्षा की पहुंच को बढ़ाने और अधिक चिकित्सकों को इस राउंड में भाग लेने के अवसर प्रदान करने के लिए लिया गया है।

इस परिवर्तन का प्रमुख प्रभाव तमिलनाडु पर पड़ेगा, जिसे पिछले आवंटन में रोके गए 40 रिक्त पदों को अब वापस किया जाएगा। ये सीटें राज्य के चिकित्सा संस्थानों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती के लिए उपयोग की जाएंगी।

NEET-SS (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा - सुपरस्पेशिएलिटी) परीक्षा देश में चिकित्सा विशेषज्ञताओं में प्रवेश के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा है। न्यूनतम योग्यता मानदंड में यह कमी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अधिक प्रतिभाओं को आकर्षित करने का प्रयास माना जा रहा है।

यह निर्णय विभिन्न हितधारकों की ओर से उठाई गई चिंताओं के बाद लिया गया है, जिन्होंने पिछली कठोर योग्यता मानदंड को चुनौती दी थी। केंद्र का यह कदम क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने और देश के विभिन्न हिस्सों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता को बेहतर बनाने की दिशा में माना जा रहा है।