सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी

केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया उपयोग पर नई पाबंदियां लागू करने की तैयारी चल रही है। इस कदम का कारण यह है कि हाल के दिनों में कई सरकारी अधिकारी रीलस, पोस्ट्स और अन्य सामग्री साझा कर रहे हैं जो उनके कार्यालय और व्यक्तिगत छवि को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करती है।

आंतरिक सूत्रों के अनुसार, इनमें से कुछ सामग्री आचार संहिता और व्यावसायिक मानकों की सीमाएं पार कर जाती है। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि ऐसी गतिविधियां सरकारी संस्थाओं की गरिमा को प्रभावित करती हैं और कर्मचारियों के बीच भ्रम पैदा कर सकती हैं।

सूत्रों ने बताया कि सरकार शीघ्र ही स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने की योजना बना रही है जो यह निर्धारित करेंगे कि सरकारी कर्मचारी किन परिस्थितियों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का उपयोग कर सकते हैं। इसमें रीलस, व्लॉग और अन्य वीडियो सामग्री पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

नीति निर्माता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ऐसे नियम कर्मचारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें सरकारी संस्थाओं की छवि रक्षा करने में मदद करेंगे। आने वाले हफ्तों में इस संबंध में आधिकारिक घोषणा की उम्मीद है।