सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई से दो दिन पहले CAPF अधिनियम लागू

नई दिल्ली — केंद्र सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए नया प्रशासनिक ढांचे को अधिसूचित करते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल (सामान्य प्रशासन) अधिनियम, 2026 अब 8 अक्टूबर से लागू हो जाएगा और यह CAPF के संचालन को नियंत्रित करने वाली कानूनी व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा।

इस अधिनियम को लागू करने का समय विशेष रूप से संवेदनशील है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के एक विशेष पीठ को शनिवार को इसी अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करनी है। इस प्रक्रिया को लेकर कानूनी और संवैधानिक मामलों की जटिलताओं को देखते हुए विभिन्न पक्षों की ओर से चिंता व्यक्त की जा रही है।

केंद्रीय अर्धसैनिक बल देश की आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नए प्रशासनिक अधिनियम के तहत इन बलों के कामकाज की प्रणाली, कर्मचारियों के अधिकार और जिम्मेदारियों में संशोधन किए गए हैं।

अदालत में दायर याचिकाओं में मुख्य रूप से इस अधिनियम की संवैधानिकता और कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों पर इसके प्रभाव को लेकर सवाल उठाए गए हैं। सरकार की यह कार्रवाई न्यायिक समीक्षा से पहले कानून को कार्यान्वित करने के संदर्भ में राजनीतिक और कानूनी क्षेत्रों में विवाद का विषय बन सकती है।