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केंद्र तमिलनाडु को खाली NEET-SS सीटें लौटाने को तैयार: सुप्रीम कोर्ट को बताया
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह तमिलनाडु सरकार को NEET-SS परीक्षा की खाली सीटें वापस करने को तैयार है। राज्य द्वारा हस्तांतरित 152 सीटों में से लगभग 40 सीटें अब भी खाली रही हैं।
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सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने यह रुख अपनाया है कि वह तमिलनाडु के लिए आरक्षित NEET-SS सीटों में से खाली स्थानों को राज्य सरकार को वापस कर सकती है। इस विषय पर अदालत में विचार-विमर्श एक महत्वपूर्ण मुद्दा साबित हुआ है जो राज्य और केंद्र के बीच चिकित्सा शिक्षा से संबंधित है।
तमिलनाडु सरकार द्वारा स्थानांतरित 152 सीटों के मामले में, सरकार की ओर से यह स्वीकार किया गया था कि लगभग 40 सीटें भरी नहीं जा सकीं। ये खाली सीटें राज्य के चिकित्सा पेशेवरों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई हैं क्योंकि इससे उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के अवसर प्रभावित होते हैं।
राज्य सरकार की ओर से यह अनुरोध किया गया था कि ये खाली सीटें तमिलनाडु के डॉक्टरों को सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य को लौटा दी जाएं। केंद्र सरकार का यह प्रस्ताव राज्य और केंद्रीय स्तर पर चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संदर्भ में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगामी सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से अन्य राज्यों को भी अपनी सीटों के बारे में केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है।