जीएसटी अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्तियां छीनने की तैयारी में केंद्र

केंद्र सरकार जीएसटी (माल और सेवा कर) प्रवर्तन व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। इस सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्व अधिकारियों की गिरफ्तारी संबंधी शक्तियों में कटौती की जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम कर प्रशासन को अधिक पेशेवर और जवाबदेह बनाने की दिशा में उठाया जा रहा है।

वर्तमान में जीएसटी अधिकारियों के पास कर चोरी और नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का अधिकार है। सरकार इस व्यवस्था को संशोधित करने पर विचार कर रही है ताकि ऐसे मामलों को पुलिस को सौंपा जा सके। इससे कानूनी प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता और निरपेक्षता आ सकेगी।

व्यापार जगत ने इस संभावित सुधार का स्वागत किया है। कई उद्योग संगठन मानते हैं कि इससे अनावश्यक गिरफ्तारियों में कमी आएगी और कारोबार करने का माहौल बेहतर होगा। साथ ही, इससे जीएसटी अधिकारी अपने नियामक कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

सरकार के इस कदम से भारत में कर प्रशासन की दक्षता में वृद्धि और पेशेवरता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। प्रस्तावित सुधार कानूनी प्रक्रिया को और अधिक मजबूत करने का प्रयास माना जा रहा है।