लद्दाख के लिए संविधान में नया अध्याय जोड़ने का प्रस्ताव

गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लिए संविधान के अनुच्छेद 371 में एक नया अध्याय K जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। यह संवैधानिक प्रावधान लद्दाख को अपने स्वयं के निर्वाचित प्रतिनिधि निकाय की स्थापना करने में सक्षम बनाएगा।

केंद्रीय सरकार के साथ बैठक में शामिल नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने कहा है कि वे इस प्रस्ताव का विस्तृत मसौदा देखना चाहते हैं। उन्होंने आगामी कार्यवाही से पहले सरकार से अधिक स्पष्टता और विस्तार की अपेक्षा की है।

अनुच्छेद 371 के तहत विभिन्न राज्यों को विशेष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। लद्दाख के लिए यह नई व्यवस्था क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं और सांस्कृतिक विशेषताओं को संबोधित करने के लिए डिजाइन की गई है।

लद्दाख को 2019 में जम्मू और कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। इस नई संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से क्षेत्र को अपने प्रशासनिक मामलों में अधिक स्वायत्तता मिल सकेगी।