सहारा रिफंड पोर्टल फिर से सक्रिय, 20 लाख लंबित दावों को मिलेगा समाधान

केंद्र सरकार ने सहारा समूह के निवेशकों के लंबित रिफंड दावों को प्रोसेस करने के लिए 'सहारा रिफंड पोर्टल' को पुनः सक्रिय कर दिया है। इस कदम से लगभग 20 लाख लंबित दावों का निस्तारण होने की संभावना है। पोर्टल के माध्यम से जमाकर्ताओं को अपने रिफंड का दावा करने में आसानी होगी।

रिफंड तंत्र पूरी तरह डिजिटल और कागजरहित है। आवेदकों को आधार-आधारित ई-केवाईसी के जरिए सत्यापित किया जाएगा। जमाकर्ता, सदस्यता और बैंक खाता विवरण समिति के रिकॉर्ड के साथ मेल खाना होगा। इस प्रक्रिया से दावों की प्रामाणिकता सुनिश्चित की जा सकेगी।

पोर्टल के माध्यम से दावा करने वाले निवेशकों को अपना आधार नंबर और बैंक खाता विवरण सबमिट करना होगा। प्रणाली स्वचालित रूप से प्रदान की गई जानकारी की पुष्टि करेगी। यह डिजिटल दृष्टिकोण प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने में मदद करेगा।

सहारा समूह के मामले में हजारों निवेशक वर्षों से अपने धन की वापसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। पोर्टल के पुनः शुरू होने से इन निवेशकों को उनके दावों का निष्पादन मिलने की राह आसान हो गई है। सरकार का यह कदम जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा में एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है।