मार्च से जुलाई में 2.44 लाख सोशल मीडिया पोस्ट हटाए गए: सरकार

केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से बड़े पैमाने पर कंटेंट हटाने का डेटा सार्वजनिक किया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मार्च से जुलाई की पांच महीने की अवधि में कुल 2.44 लाख पोस्ट विभिन्न प्लेटफार्मों से हटाए गए।

इस समयावधि में सोशल मीडिया पोस्ट हटाए जाने की गतिविधि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) प्रश्न पत्र लीक होने की घटना के बाद व्यापक छात्र आंदोलन के साथ मेल खाती है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हजारों छात्रों ने इस परीक्षा से जुड़ी पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करते हुए सड़कों पर उतरे थे।

सरकार द्वारा हटाई गई पोस्ट की प्रकृति और उनके हटाए जाने के कारणों का विवरण सार्वजनिक विवरण में पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया गया है। हालांकि, यह अवधि देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षा प्रणाली और परीक्षा के आचरण को लेकर गंभीर चिंताओं के उभार को चिह्नित करती है।

डिजिटल नियमन और言论 की स्वतंत्रता को लेकर चल रहे बहस के बीच सरकार के इस कदम को विश्लेषकों द्वारा गहराई से देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया का विनियमन तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब सार्वजनिक हित के मुद्दों पर व्यापक चर्चा चल रही हो।