OBC क्रीमी लेयर फैसले से बचाव के लिए केंद्र सरकार की अपील

भारत सरकार ने OBC क्रीमी लेयर के बारे में हाल के न्यायिक निर्णय के कार्यान्वयन को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। सरकार का पक्ष है कि यदि इस फैसले को तत्काल लागू किया जाता है तो पूर्व वर्षों की सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े उम्मीदवारों के तरफ से बड़े पैमाने पर कानूनी चुनौतियां सामने आ सकती हैं।

सरकार की ओर से कहा गया है कि इस निर्णय से केवल सिविल सेवा परीक्षा में ही नहीं, बल्कि सरकारी नौकरियों की अन्य सभी भर्ती प्रक्रियाओं में भी मुकदमों की श्रंखला शुरू हो सकती है। इससे प्रशासनिक तंत्र पर अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा और भर्ती प्रक्रिया जटिल हो जाएगी।

इन कारणों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने 2025 और 2026 की सिविल सेवा परीक्षाओं को आय परीक्षण निर्णय से अलग रखे जाने की अपील की है। सरकार का मानना है कि इससे पहले पर्याप्त समय में एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है जो भविष्य की भर्ती प्रक्रिया को सुचारु रखे।