महान निकोबार परियोजना: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रोकने के लिए अर्जी दाखिल की

केंद्र सरकार महान निकोबार द्वीप परियोजना से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को स्थगित कराने के लिए अर्जी दाखिल कर चुकी है। सरकार का मुख्य तर्क यह है कि याचिकाकर्ता मीना गुप्ता को इस मामले में कोई कानूनी हक नहीं है और याचिकाएं न्यायालय प्रक्रिया का दुरुपयोग हैं।

केंद्र का यह रुख तब आया है जब कलकत्ता उच्च न्यायालय पहले ही मई में इसी तरह के तर्कों को खारिज कर चुका है। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद परियोजना से संबंधित याचिकाओं पर नवंबर में अंतिम सुनवाई के लिए रास्ता साफ हुआ था।

महान निकोबार परियोजना को लेकर पर्यावरण और स्थानीय समुदाय के हितों से जुड़े विभिन्न प्रश्न उठाए जा रहे हैं। इस परियोजना की वैधता और कानूनी प्रक्रिया को लेकर कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं।

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की आगामी कार्रवाई परियोजना के भविष्य को निर्धारित करेगी। केंद्र सरकार का स्थगन आवेदन याचिकाओं की सुनवाई को रोकने का प्रयास है, जिसकी परिणति कोर्ट के अगले आदेश पर निर्भर होगी।