भारत ने अमेरिका से मांगा मनीष छोकर का प्रत्यर्पण, सर्वोच्च न्यायालय के कस्टडी में पासपोर्ट था

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दर्ज की गई शिकायत के बाद केंद्र सरकार ने अमेरिकी सरकार से मनीष छोकर के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की है। छोकर पर आरोप है कि वह जनवरी 2025 में भारत से अवैध रूप से देश छोड़कर चले गए, हालांकि उनका पासपोर्ट उस समय सर्वोच्च न्यायालय की कस्टडी में था।

इस कार्रवाई से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं इस मामले में कदम उठाए थे। अदालत ने छोकर के लापता होने और न्यायालय के आदेशों की अवमानना करने के विषय में संज्ञान लिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए यह मुद्दा राजनयिक स्तर पर उठाया गया है।

भारतीय अधिकारियों का मानना है कि छोकर का विदेश से प्रत्यर्पण न्याय व्यवस्था में विश्वास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। भारत-अमेरिका के बीच मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के तहत यह प्रक्रिया शुरू की गई है। अधिकारियों ने अमेरिकी पक्ष से तीव्र कार्रवाही की अपेक्षा की है ताकि न्याय व्यवस्था को कायम रखा जा सके।