18 साल से कम उम्र के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध: सरकार नियमों में संशोधन की योजना

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 18 साल से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए प्रतिबंध को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थता नियमों में संशोधन किया जाएगा। अदालत की ओर से ऐसे किसी भी प्रतिबंध को प्रभावी और कार्यान्वयन योग्य बनाने की मांग के बाद सरकार इस कदम के लिए तैयारी कर रही है।

वर्तमान में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उम्र संबंधी प्रतिबंध अनिवार्य नहीं हैं और ये अधिकांशतः स्व-नियामक दिशानिर्देशों पर निर्भर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसे सुरक्षा उपाय केवल सलाह के रूप में नहीं, बल्कि सख्त कानूनी ढांचे के तहत होने चाहिए।

सरकार के इस प्रस्ताव का उद्देश्य युवा उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन खतरों से बचाना है। संशोधित नियमों में सोशल मीडिया कंपनियों को उम्र सत्यापन तंत्र लागू करने और अपालन के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी।

अदालत के समक्ष यह मुद्दा बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल कल्याण से संबंधित व्यापक चिंताओं के बीच उठा है। सरकार के इस कदम से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बेहतर निरीक्षण और बाल संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सकेगा।