कृष्णा जल विवाद में सुप्रीम कोर्ट के लिए मजबूत तर्क तैयार करें: मुख्यमंत्री

राज्य के मुख्यमंत्री ने शीर्ष अदालत में कृष्णा नदी के जल वितरण से संबंधित चल रहे विवाद में राज्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रशासनिक अमला को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाने वाले तर्कों में तकनीकी दृष्टि से कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए विस्तृत रणनीति पर विचार किया। उन्होंने कानूनी विशेषज्ञों और तकनीकी दलों को जल प्रबंधन, ऐतिहासिक डेटा और पूर्व समझौतों से संबंधित सभी संभावित तर्क तैयार करने को कहा।

कृष्णा नदी का पानी कई राज्यों के बीच बांटा जाता है और इस विवाद को हल करने के लिए पहले से कई समझौते किए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार, प्रशासन न्यायालय में राज्य के दावों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य संकलित करेगा।

अधिकारियों को कहा गया है कि वे अंतर-राज्यीय जल समझौतों के प्रावधानों का विस्तृत विश्लेषण करें और वर्तमान मामले में राज्य के हित रक्षा के लिए उपयोगी सभी कानूनी पूर्वनिर्णय (प्रिसिडेंट) को सामने लाएं। राज्य सरकार इस जल विवाद के निपटान में अपनी दीर्घकालीन हित को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है।