क्लिफ हाउस रखरखाव के लिए एक करोड़ का आदेश रद्द करने का निर्देश

मुख्यमंत्री ने क्लिफ हाउस के रखरखाव के लिए जारी किए गए एक करोड़ रुपये के आदेश को तुरंत रद्द करने का निर्देश दिया है। यह आदेश मुख्यमंत्री के कार्यालय की जानकारी और अनुमति के बिना जारी किया गया था, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं।

इस मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए, मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि वह इस आदेश के पूरे मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। रिपोर्ट में यह स्पष्ट करना होगा कि आदेश कैसे और किन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना जारी किया गया।

यह घटना सरकारी कार्यालयों में प्रशासनिक जवाबदेही और नियंत्रण प्रणाली की पारदर्शिता के मुद्दे को रेखांकित करती है। मुख्यमंत्री के निर्णय से संकेत मिलता है कि ऐसी प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।