मुख्य सचिव ने जिलों को पीएम राहत योजना में अस्पताल नामांकित करने का निर्देश दिया

प्रशासनिक स्तर पर चलाई जा रही प्रधानमंत्री राहत योजना को जमीन पर प्रभावी रूप से लागू करने के लिए मुख्य सचिव ने जिलों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में सभी योग्य अस्पतालों का पंजीकरण कराएं। इस कदम से आशा की जा रही है कि लाभार्थियों को बेहतर चिकित्सा सेवा तक पहुंच मिलेगी और योजना का उद्देश्य पूरा हो सकेगा।

मुख्य सचिव के इस निर्देश के अनुसार, जिले प्रशासन को सूचीबद्ध अस्पतालों के आंकड़े एकत्र करने होंगे और यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी आवश्यक औपचारिकताएं समय पर पूरी हों। योजना के तहत पात्र रोगियों को निर्धारित अस्पतालों में निशुल्क या सब्सिडी प्राप्त चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी।

प्रशासनिक अधिकारियों को सभी जनपदों में निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया है। इससे योजना के लाभार्थी अपने निकटवर्ती अस्पतालों में सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे।

अधिकारियों के लिए यह अपेक्षित है कि वे जिला स्तर पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करें जिसमें सभी नामांकित अस्पतालों की सूची, उनकी सुविधाएं और क्षमता का विवरण हो। इस जानकारी को केंद्रीय स्तर पर जमा किया जाएगा ताकि योजना के कार्यान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके।